महाराष्ट्र शासनाने “महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना” या नावाने नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना सुरू केली आहे. या योजनेची उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
योजनेचे नाव: महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना
योजनेचा उद्देश: नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे.
योजनेचा कालावधी: २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२०
लाभार्थी पात्रता:
- तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची उचल करून नियमित परतफेड करणारे शेतकरी.
- सन २०१८-१९ किंवा २०१९-२० मध्ये घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची पूर्ण परतफेड केलेले शेतकरी.
- ५०,००० रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ.
निकष:
- वैयक्तिक शेतकरी निकष.
- राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे अल्पमुदत पीक कर्ज पात्र.
- २०१९ मध्ये अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी पात्र.
- शेतकरी मयत झाल्यास, त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केल्यास वारस पात्र.
अपात्र लाभार्थी:
- महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत कर्जमाफी मिळालेले शेतकरी.
- आजी/माजी मंत्री/राज्यमंत्री, आजी/माजी लोकसभा/राज्यसभा सदस्य, आजी/माजी विधानसभा/विधान परिषद सदस्य.
- २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त मासिक वेतन असलेले केंद्र आणि राज्य शासनाचे अधिकारी/कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून).
- २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त मासिक वेतन असलेले राज्य सार्वजनिक उपक्रम आणि अनुदानित संस्थांचे अधिकारी/कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून).
- शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणारे.
- २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त मासिक निवृत्तीवेतन असलेले निवृत्तीवेतनधारक (माजी सैनिक वगळून).
- कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि सहकारी दूध संघांचे २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त मासिक वेतन असलेले अधिकारी आणि पदाधिकारी.
अंमलबजावणी:
- ऑनलाईन पद्धतीने अंमलबजावणी.
- महाआयटीची तांत्रिक सेवा.
- प्रकल्प अंमलबजावणी खर्चासाठी एकूण निधीच्या ०.२५% रक्कम वापरण्यास मान्यता.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- शेतकऱ्यांना नियमित कर्ज परतफेडीची सवय लागावी, यासाठी प्रोत्साहन देणे.
- कर्ज परतफेडीच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना आर्थिक शिस्त लावणे.
- नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान करणे.