ही योजना धान्य वितरण प्रणालीत पारदर्शकता आणण्यासाठी राबवली जात आहे. मात्र, पोर्टल बंद असल्यामुळे हजारो नागरिकांची ई-केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण राहिली आहे. मार्चपूर्वी पोर्टल सुरू न झाल्यास लाखो नागरिकांना धान्य मिळण्यात अडचण येऊ शकते.

ही डिजिटल प्रक्रिया धान्य वितरण प्रणालीतील भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत करेल. परंतु ग्रामीण भागातील अनेक नागरिकांना या प्रक्रियेबद्दल पुरेशी माहिती नसल्याने त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शासनाने या प्रक्रियेबाबत अधिक जनजागृती करणे आवश्यक आहे.

शासकीय अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की त्यांनी घाबरून न जाता ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी. पोर्टल पुन्हा सुरू झाल्यावर सर्व पात्र लाभार्थ्यांना त्यांचे धान्य नियमितपणे मिळेल याची काळजी घेतली जाईल. तोपर्यंत नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रे जवळ ठेवावीत आणि स्थानिक प्रशासनाच्या संपर्कात राहावे.