Ladki Bahin Yojana Beneficiary Status महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्य सरकारने अलीकडेच काही नवीन नियम जारी केले आहेत. या नवीन नियमांमुळे राज्यातील अनेक महिला या योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. अपात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी सरकारने एक विशेष मोहीम सुरू केली आहे, ज्यामध्ये अंगणवाडी सेविका आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) कर्मचाऱ्यांवर महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्यात येणाऱ्या महिलांची यादीत नाव
लाडकी बहीण योजनेची पूर्वीची स्थिती
महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. ही योजना राज्यातील लोकप्रिय कल्याणकारी योजनांपैकी एक आहे. या अंतर्गत पात्र ठरलेल्या महिलांना दर महिन्याला १,५०० रुपये आर्थिक मदत दिली जात होती.
अनेक राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या योजनेमुळे विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला चांगला फायदा झाला आणि त्यामुळेच ते पुन्हा सत्तेत आले. लाडकी बहीण योजनेने निवडणुकीत निर्णायक भूमिका बजावली, हे आता स्पष्ट झाले आहे. परंतु, आता सरकारला असे आढळले आहे की अनेक अपात्र महिलासुद्धा या योजनेचा लाभ घेत आहेत.
लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्यात येणाऱ्या महिलांची यादीत नाव
नवीन नियमांची गरज का भासली?
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, लाडकी बहीण योजना मूलतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आणि मागासलेल्या महिलांसाठी तयार करण्यात आली होती. मात्र, अनेक उच्च उत्पन्न गटातील महिला, ज्या आयकर भरतात, त्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतला आहे. याव्यतिरिक्त, ज्या महिलांच्या नावावर चारचाकी वाहने आहेत किंवा पाच एकरांपेक्षा जास्त शेती आहे, अशा महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळत आहे.
त्यामुळे, या योजनेवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी आणि खऱ्या गरजू महिलांपर्यंतच या योजनेचा लाभ पोहोचावा यासाठी सरकारने नवीन नियम लागू केले आहेत. या नवीन नियमांमुळे योजनेचा अनावश्यक खर्च कमी होईल आणि ज्या महिलांना खरोखर मदतीची गरज आहे, त्यांनाच लाभ मिळेल, असे सरकारचे मत आहे.
लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्यात येणाऱ्या महिलांची यादीत नाव
नवीन नियम काय आहेत?
महाराष्ट्र शासनाने लाडकी बहीण योजनेसाठी खालील नवीन नियम लागू केले आहेत:
- शेतीची मर्यादा: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलेच्या नावावर ५ एकरांपेक्षा जास्त शेती नसावी. जर जास्त शेती असेल, तर ती महिला अपात्र ठरेल.
- सरकारी नोकरी: जर लाभार्थी महिला सरकारी नोकरी करत असेल, तर तिला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- चार चाकी वाहन: महिलेच्या नावावर स्वतःचे चार चाकी वाहन असल्यास, ती या योजनेसाठी अपात्र ठरेल आणि तिला मिळत असलेला लाभ थांबवला जाईल.
- कुटुंबातील वाहन: आता, केवळ महिलेच्या नावावरच नव्हे, तर तिच्या पती किंवा सासऱ्याच्या नावावर जरी चार चाकी वाहन असले, तरी ती अपात्र ठरेल. हे नियम एकत्रित किंवा विभक्त कुटुंबांसाठी सारखेच लागू असतील.
- आयकर भरणारी महिला: जर महिला आयकर भरत असेल, तर तिला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. या योजनेचा उद्देश केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ महिलांना मदत करणे आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
या नवीन नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने एक विशेष मोहीम हाती घेतली आहे, ज्यामध्ये खालील यंत्रणा कार्यरत आहेत:
- अंगणवाडी सेविकांची भूमिका: अंगणवाडी सेविका घरोघरी जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करत आहेत. त्या महिलांची आर्थिक परिस्थिती, आयकर भरण्याची स्थिती आणि इतर आवश्यक माहिती जमा करत आहेत.
- आरटीओ विभागाची भूमिका: आरटीओ विभाग अशा महिलांची यादी तयार करत आहे, ज्यांच्या नावावर किंवा त्यांच्या पती/सासऱ्याच्या नावावर चार चाकी वाहन नोंदणीकृत आहे.
- जिल्हाधिकारी कार्यालय: आरटीओ आणि अंगणवाडी सेविकांकडून मिळालेली माहिती एकत्रित करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे पाठवली जात आहे.
- महिला व बालविकास कल्याण विभाग: या विभागाकडे योजनेच्या अंमलबजावणीची मुख्य जबाबदारी आहे. सर्व पडताळणी आणि चौकशीची प्रक्रिया याच विभागामार्फत हाताळली जात आहे.
या नियमांचा संभाव्य परिणाम
या नवीन नियमांमुळे महिलांवर अनेक प्रकारे परिणाम होण्याची शक्यता आहे:
- अनेक महिला वंचित: सरकारच्या या नवीन नियमांमुळे राज्यातील लाखो महिला या योजनेच्या लाभापासून दूर राहतील. यापूर्वीही अनेक महिलांना अपात्र ठरवून योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
- आर्थिक अडचणी: दर महिन्याला मिळणारे १,५०० रुपये बंद झाल्यामुळे अनेक गरीब महिलांच्या आर्थिक परिस्थितीत नकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे.
- सामाजिक परिणाम: या योजनेमुळे अनेक महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत मिळाली होती. नवीन नियमांमुळे त्यांची ही प्रगती थांबू शकते.
लाडकी बहीण योजना ही निश्चितच महाराष्ट्रातील महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल होते. परंतु, नवीन नियमांमुळे अनेक गरजू महिलासुद्धा या योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहू शकतात. सरकारचा उद्देश हा जरी योजनेचा लाभ फक्त आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ महिलांपर्यंत पोहोचवणे असला तरी, या नवीन नियमांमुळे अनेक महिलांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरण्याची शक्यता आहे. आता हे पाहावे लागेल की या नवीन नियमांमुळे लाडकी बहीण योजनेचा खरा लाभ फक्त गरजू महिलांनाच मिळतो का.
लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना
लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांना त्यांच्या अर्जाची सद्यस्थिती तपासण्यासाठी त्यांच्या जवळच्या ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका कार्यालयात संपर्क साधण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. तेथे त्यांना नवीन नियमांविषयी सविस्तर माहिती आणि त्यांच्या अर्जाची स्थिती कळू शकेल.
याव्यतिरिक्त, योजनेतील लाभार्थी महिला त्यांचा स्टेटस ऑनलाईन देखील तपासू शकतात. यासाठी त्यांना शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन त्यांचा अर्ज क्रमांक आणि नोंदणीकृत मोबाईल नंबर टाकून माहिती मिळवता येईल.
नवीन नियमांविषयी अधिक माहिती किंवा शंका असल्यास, महिला टोल-फ्री हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधून त्यांच्या समस्यांचे समाधान करू शकतात. सरकारने या योजनेबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत.
