Crop insurance approved खरीप हंगाम २०२४ मध्ये पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील विषय बनला आहे. या योजनेतील अनेक समस्यांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे. गेल्या तीन वर्षांतील (२०२०-२१, २०२२, २०२३) पीक विम्याची थकीत रक्कम अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही, आणि आता २०२४ च्या पीक विम्याचीही ते आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
पिक विमा गावानुसार लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी
पीक विमा योजनेतील समस्या आणि गैरव्यवहार:
- २०२४-२५ मधील समस्या: यावर्षी पीक विमा योजना अनेक कारणांमुळे चर्चेत राहिली. योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. पीक विम्यासाठी केलेल्या अर्जांची छाननी करण्यास विलंब झाला, अर्ज मंजुरीमध्ये दिरंगाई झाली, आणि अग्रिम अधिसूचना काढल्यानंतरही पीक विम्याचे वितरण वेळेवर झाले नाही. या समस्यांमुळे शेतकरी, पीक विमा कंपन्या आणि सरकार यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला.
- गैरव्यवहाराची चौकशी आणि परिणाम: शासनाने या योजनेतील गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी केली. त्यामुळे अनुदानाच्या वाटपात आणि हिशेबात मोठा विलंब झाला. शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळणे कठीण झाले.
- आर्थिक विलंब: राज्य शासनाने पहिला हिस्सा म्हणून सुमारे ३००१ कोटी रुपये पीक विमा कंपन्यांना दिले आहेत. परंतु, समायोजनाची रक्कम आणि राज्य शासनाचा दुसरा हिस्सा अद्याप कंपन्यांना मिळालेला नाही. त्यामुळे पीक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर विमा देण्यास टाळाटाळ केली.
पिक विमा गावानुसार लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी
संसदेतील विरोध आणि शेतकऱ्यांचा आवाज:
- अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील विरोध: सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या मुद्द्यावर मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवण्यात आला. विरोधी पक्षांनी सरकारला जाब विचारला आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडल्या.
- शेतकऱ्यांचे आंदोलन: राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी याविरोधात आंदोलन केले. पीक विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी, अधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला. शेतकऱ्यांनी वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात पीक विमा देण्याची मागणी केली.
पिक विमा गावानुसार लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी
पीक विमा वितरणाचे टप्पे:
- पहिला टप्पा: या टप्प्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे आणि प्रतिकूल परिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी अग्रिम पीक विमा आणि ज्या शेतकऱ्यांनी क्लेम दाखल केले आहेत, त्यांना विमा दिला जाणार आहे.
- दुसरा टप्पा: दुसऱ्या टप्प्यात पोस्ट हार्वेस्टचे क्लेम आणि ईल्ड बेस (अंतिम पीक कापणीच्या अहवालाच्या आधारे सरसकट पीक विमा) चा समावेश असेल. या टप्प्यातील वितरणाला मार्च, मे किंवा जूनपर्यंत विलंब होऊ शकतो
इतर जिल्ह्यांची स्थिती:
- पालघर, सातारा आणि सोलापूर यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये ईल्ड बेसच्या आधारे विमा मिळू शकतो.
- कृषिमंत्र्यांनी सात दिवसांत पीक विमा वाटपाचे आश्वासन दिले आहे.
- शासनाने दुसरा हिस्सा लवकर दिल्यास पीक विमा कंपन्यांवर दबाव येईल आणि शेतकऱ्यांना लवकर विमा मिळेल.
- यवतमाळमध्ये अग्रिम विमा वाटप सुरू झाले आहे, परंतु रक्कम खूप कमी आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
- शेतकऱ्यांचा हिस्सा हा विमा कंपन्यांना ‘अंमलबजावणी खर्च’ म्हणून दिला जातो, ही एक गंभीर बाब आहे.
या सर्व समस्यांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे. शासनाने या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात मदत मिळू शकेल.
