EPS-95 योजनेत अनेक गंभीर समस्या आहेत, ज्यामुळे पेन्शनधारकांचे जीवनमान खालावले आहे. या समस्यांचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
EPS-95 योजनेतील प्रमुख समस्या:
- अत्यल्प पेन्शन रक्कम:
- सध्याची किमान पेन्शन रक्कम ₹1,000 प्रति महिना आहे, जी आजच्या महागाईच्या काळात अत्यंत अपुरी आहे.
- दैनंदिन गरजा, औषधोपचार आणि इतर खर्च भागवण्यासाठी ही रक्कम पुरेशी नाही.
- महागाईचा वाढता आलेख:
- गेल्या काही वर्षांत जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
- अन्नधान्य, औषधे आणि वाहतूक यांसारख्या मूलभूत गरजांचा खर्च वाढला आहे.
- निश्चित पेन्शन रक्कम असलेल्या पेन्शनधारकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
- आरोग्यसेवांचा अभाव:
- वृद्धापकाळात आरोग्यसेवांची गरज वाढते, परंतु पेन्शनधारकांना मोफत वैद्यकीय सुविधा मिळत नाहीत.
- खाजगी रुग्णालयांतील उपचार खर्चिक असल्याने अनेकजण सरकारी रुग्णालयांवर अवलंबून असतात, जिथे सुविधा अपुऱ्या असतात.
- पारदर्शकतेचा अभाव:
- पेन्शन अर्जांमध्ये त्रुटी असल्यास दुरुस्तीसाठी बराच वेळ लागतो.
- अर्जांच्या स्थितीबाबत पुरेशी माहिती मिळत नाही, ज्यामुळे पेन्शनधारक हक्काच्या लाभांपासून वंचित राहतात.
- विलंब आणि दिरंगाई:
- पेन्शन मंजुरीसाठी लागणारा विलंब हे एक मोठे आव्हान आहे.
- अनेक पेन्शनधारकांना महिने किंवा वर्षे वाट पाहावी लागते, ज्यामुळे आर्थिक अडचणी वाढतात.
- सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी:
- सरकारने जाहीर केलेल्या किमान पेन्शन रकमेची अंमलबजावणी योग्यरित्या होत नाही.
- घोषणा आणि प्रत्यक्ष कृती यामध्ये तफावत असल्याने पेन्शनधारकांमध्ये अविश्वास निर्माण होतो.
पेन्शनधारकांचे जीवनमान:
- अनेक पेन्शनधारकांना दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी कुटुंबावर अवलंबून राहावे लागते.
- काहींना कमी वेतनाची कामे करावी लागतात, तर काहींना कर्ज काढावे लागते.
- सन्मानाने जगण्यासाठी पुरेशी पेन्शन मिळणे आवश्यक आहे.
पेन्शनधारकांचे संघटन:
- न्याय्य पेन्शनसाठी पेन्शनधारक संघटनांच्या माध्यमातून आवाज उठवत आहेत.
- ‘राष्ट्रीय EPS-95 पेन्शनर्स संघटना’, ‘अखिल भारतीय EPS-95 पेन्शनर्स संघ’ यांसारख्या संघटना कार्यरत आहेत.
आशेचा किरण:
- सरकार किमान पेन्शन वाढवण्याचा विचार करत आहे.
- आरोग्यसेवा सुधारणे आणि इतर सुविधा देण्याचा विचार सुरू आहे.
- पेन्शनधारकांची मागणी किमान पेन्शन ₹7,500 असावी अशी आहे.
न्यायाची अपेक्षा:
- EPS-95 योजना सुधारणे आवश्यक आहे.
- पेन्शनधारकांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे.
- सरकारने या विषयावर त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक आहे.