RBI BANK RULE : RBI कारवाईची पार्श्वभूमी आणि कारणे:

• आर्थिक अस्थिरता: न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेची आर्थिक स्थिती अनेक काळापासून चिंताजनक होती. बँकेच्या मालमत्ता आणि देयतांमध्ये असमतोल निर्माण झाला होता. बँकेच्या व्यवस्थापनाला आर्थिक स्थिरता राखण्यात अपयश आले होते.
• नियमांचे उल्लंघन: RBI ने दिलेल्या नियमांचे बँकेने वारंवार उल्लंघन केले होते. कर्ज वाटप, गुंतवणूक आणि आर्थिक अहवाल सादर करण्यामध्ये अनियमितता आढळली होती.
• ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण: ग्राहकांच्या ठेवी सुरक्षित राहाव्यात आणि बँकिंग प्रणालीतील विश्वास कायम राहावा, यासाठी RBI ने कठोर पाऊल उचलणे आवश्यक होते.
• गैरव्यवहार: बँकेमध्ये काही गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता आहे, ज्याची RBI चौकशी करत आहे.
• तरलता समस्या: बँकेकडे रोख रकमेची कमतरता होती, ज्यामुळे ग्राहकांना वेळेवर पैसे देणे शक्य नव्हते.

बँकेच्या यादीत तुमचे नाव पाहण्यासाठी

येथे क्लिक करा

RBI कारवाईचे स्वरूप:

• निर्बंध लागू: RBI ने बँकेवर सहा महिन्यांसाठी निर्बंध लागू केले आहेत. या काळात बँकेला विशिष्ट आर्थिक व्यवहार करण्यास मनाई आहे.
• ठेवी काढण्यावर मर्यादा: ग्राहकांना त्यांच्या खात्यातून ठराविक रक्कमच काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
• कर्ज वाटपावर बंदी: बँकेला नवीन कर्ज वाटप करण्यास आणि नवीन ठेवी स्वीकारण्यास मनाई आहे.
• व्यवस्थापनावर नियंत्रण: RBI ने बँकेच्या व्यवस्थापनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे.
• परवाना रद्द होण्याची शक्यता: जर बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारली नाही, तर RBI बँकेचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करू शकते.

बँकेच्या यादीत तुमचे नाव पाहण्यासाठी

येथे क्लिक करा

ग्राहकांवर होणारा परिणाम:

• ठेवी अडकल्या: ग्राहकांच्या ठेवी बँकेत अडकल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
• कर्जदारांना चिंता: बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांना सिबिल स्कोअर, व्याजदर आणि परतफेडीच्या अडचणींबाबत चिंता वाटत आहे.
• आर्थिक व्यवहार ठप्प: बँकेतील खातेदारांचे दैनंदिन आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत.
• विश्वासार्हता कमी: या घटनेमुळे सहकारी बँकांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
• DICGC विमा: डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) नियमानुसार ग्राहकांना ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींचा विमा मिळेल.

बँकेच्या यादीत तुमचे नाव पाहण्यासाठी

येथे क्लिक करा

पुढील प्रक्रिया:

• बँकेचे पुनरुज्जीवन: RBI बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करेल.
• विलगीकरण किंवा विलीनीकरण: बँकेचे इतर सहकारी बँकेत विलीनीकरण केले जाऊ शकते किंवा ती बंद केली जाऊ शकते.
• कायदेशीर कारवाई: गैरव्यवहार आढळल्यास संबंधित व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
• ग्राहकांना माहिती: RBI ग्राहकांना वेळोवेळी माहिती देत राहील.
• ग्राहकांना मदत: DICGC मार्फत ग्राहकांना त्यांच्या विम्याची रक्कम मिळेल.

ग्राहकांसाठी सूचना:

• संयम राखा: ग्राहकांनी घाबरून न जाता संयम राखणे आवश्यक आहे.
• अधिकृत माहिती: बँकेकडून आणि RBI कडून अधिकृत माहिती घ्यावी.
• कागदपत्रे सुरक्षित ठेवा: ठेवी आणि कर्जासंबंधीची सर्व कागदपत्रे सुरक्षित ठेवा.
• कायदेशीर सल्ला: आवश्यक असल्यास कायदेशीर सल्ला घ्यावा.
• RBI च्या संपर्कात राहा: RBI ने दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे.

या परिस्थितीत, ग्राहकांनी शांत राहणे आणि योग्य माहिती मिळवणे आवश्यक आहे.

The post RBI ची मोठी कारवाई या बँकेचा परवाना रद्द ग्राहकांचे पैसे बुडाले appeared first on PM Kisan CSC.

SBI Mudra Loan एसबीआय मुद्रा कर्ज योजना: लघु उद्योगांसाठी वरदान

भारतीय स्टेट बँक (एसबीआय) ने पंतप्रधान मुद्रा लोन योजनेअंतर्गत (PMMY) लघु उद्योगांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी एक विशेष योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश लहान व्यवसाय, स्वयंरोजगार आणि स्टार्टअप्सना आर्थिक मदत करणे आहे, ज्यामुळे ते आपले व्यवसाय वाढवू शकतील आणि नवीन संधी निर्माण करू शकतील.

50 हजार रुपये तुमच्या बँक खात्यात जमा होण्यासाठी

येथे क्लिक करा

मुद्रा लोन योजना काय आहे?

पंतप्रधान मुद्रा लोन योजना (PMMY) ही भारत सरकारची एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे, जी लघु उद्योगांना आर्थिक मदत करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, लहान व्यवसाय, स्वयंरोजगार आणि स्टार्टअप्सना 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. या कर्जाचे वितरण MUDRA (Micro Units Development and Refinance Agency) मार्फत केले जाते.

50 हजार रुपये तुमच्या बँक खात्यात जमा होण्यासाठी

येथे क्लिक करा

शिशु योजनेअंतर्गत 50,000 रुपयांपर्यंतचे कर्ज:

एसबीआय मुद्रा कर्ज योजनेअंतर्गत, ‘शिशु’ योजनेमध्ये 50,000 रुपयांपर्यंतचे कर्ज कोणतेही तारण (collateral) न ठेवता मिळू शकते. हे कर्ज विशेषतः नवीन उद्योजकांसाठी फायदेशीर आहे, ज्यांच्याकडे सुरुवातीला जास्त भांडवल नसते.

पात्रता निकष:

• लघु उद्योजक किंवा स्वयंरोजगार करणारी व्यक्ती: अर्जदार लघु उद्योजक किंवा स्वयंरोजगार करणारा असावा.
• वय: अर्जदाराचे वय किमान 18 वर्षे असणे आवश्यक आहे.
• व्यवसाय स्थान: अर्जदाराचा व्यवसाय किंवा प्रस्तावित व्यवसाय भारतात स्थित असणे आवश्यक आहे.
• व्यवसाय प्रकार: अर्जदाराचा व्यवसाय उत्पादन, सेवा, व्यापार किंवा कृषी संबंधित असावा.

आवश्यक कागदपत्रे:

• आधार कार्ड: अर्जदाराच्या ओळखीचा आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून.
• पॅन कार्ड: अर्जदाराच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी.
• मतदान ओळखपत्र किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स: अतिरिक्त ओळखपत्र म्हणून.
• व्यवसायाचा पत्ता पुरावा: व्यवसाय कुठे आहे याचा पुरावा.
• व्यवसायाचा प्रकार आणि संबंधित माहिती: व्यवसायाची माहिती आणि योजना.

50 हजार रुपये तुमच्या बँक खात्यात जमा होण्यासाठी

येथे क्लिक करा

अर्ज प्रक्रिया (ऑनलाइन):

1. एसबीआयच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: sbi.co.in या वेबसाइटला भेट द्या.
2. मुद्रा लोन योजनेचा अर्ज ऑनलाइन भरा: वेबसाइटवर उपलब्ध असलेला ऑनलाइन अर्ज काळजीपूर्वक भरा.
3. आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा: सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा.
4. अर्ज सबमिट करा: सर्व माहिती आणि कागदपत्रे तपासल्यानंतर अर्ज सबमिट करा.
5. अर्ज क्रमांक जतन करा: अर्ज सबमिट केल्यानंतर मिळालेला अर्ज क्रमांक जतन करून ठेवा, ज्यामुळे तुम्ही अर्जाची स्थिती तपासू शकाल.

व्याजदर आणि परतफेड:

• व्याजदर: एसबीआय मुद्रा कर्ज योजनेचा व्याजदर 8.99% पासून सुरू होतो, जो वेळोवेळी बदलू शकतो.
• परतफेड: कर्जाची परतफेड करण्याच्या अटी कर्जाची रक्कम आणि प्रकारानुसार बदलतात.

महत्वाचे मुद्दे:

• ही योजना लघु उद्योजकांना आर्थिक मदत करण्यासाठी आहे.
• ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेमुळे वेळ आणि श्रम वाचतात.
• आधार कार्ड प्रमाणीकरणामुळे प्रक्रिया सुरक्षित आणि सोपी होते.
• अधिक माहितीसाठी, तुमच्या जवळच्या एसबीआय शाखेशी संपर्क साधा.
• या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, व्यवसायाचा योग्य आराखडा असणे आवश्यक आहे.

एसबीआय मुद्रा कर्ज योजनेचे फायदे:

• लहान उद्योगांना आर्थिक मदत मिळते.
• कोणतेही तारण न ठेवता कर्ज मिळते.
• कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होते.
• ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सोपी आहे.
• रोजगार निर्मितीला चालना मिळते.

The post आनंदाची बातमी ! SBI कडून नागरिकांना मिळणार थेट 50,000 हजार रुपये आनंदाची बातमी appeared first on PM Kisan CSC.

ladaki bahin yojana राज्यातील ज्या कुटुंबांतील महिलांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा महिलांना आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी राज्य सरकारने मागील वर्षी ‘लाडकी बहीण योजना’ सुरु केली. या योजनेची अंमलबजावणी मागील वर्षी जुलै महिन्यात सुरु झाली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा दीड हजार रुपये जमा केले जातात.

लाडकी बहीण योजना लाभार्थी यादी

यादीत नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

मागील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी ‘लाडकी बहीण योजना’ हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. विरोधी पक्षांनी या योजनेवरून सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. तर महायुतीच्या नेत्यांनी पुन्हा सत्तेत आल्यास महिलांना दरमहा २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते.

लाडकी बहीण योजना लाभार्थी यादी

यादीत नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

सध्या राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेत आहे, पण २१०० रुपयांबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. पात्र महिलांना दरमहा २१०० रुपये कधी मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत २१०० रुपयांची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, पण अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. यावरून विरोधी पक्ष सरकारवर टीका करत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी अधिवेशनात याबाबत प्रश्न उपस्थित केला.

लाडकी बहीण योजना लाभार्थी यादी

यादीत नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

“दीड हजार रुपयांऐवजी महिलांना २१०० रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती, ते कधी मिळणार? अधिवेशनात याची घोषणा होणार आहे की नाही? यावर स्पष्ट उत्तर हवे,” असे रोहित पवार म्हणाले. रोहित पवार यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री आदिती तटकरे यांनी ‘लाडकी बहीण योजने’बाबत महत्त्वाची माहिती दिली.

“मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही महायुती सरकारने सुरु केलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. महिलांना दीड हजार रुपयांचा लाभ देणारे हे एकमेव सरकार आहे. त्यामुळे महिलांच्या जीवनात आनंद आहे, तो कायम राहील. २१०० रुपयांबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री योग्य वेळी निर्णय घेतील,” असे आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

The post या तारखेपासून 2100 रुपये महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणार appeared first on PM Kisan CSC.

Ladki bahin yojana online apply महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर देताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या भविष्याबाबत आणि तिच्या आर्थिक परिणामांबाबत सविस्तर माहिती दिली. या चर्चेदरम्यान अजित पवार यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्याचे आणि महिला सक्षमीकरणावर भर देण्याचे संकेत दिले.

लाभार्थी यादी मधून वगळण्यात येणाऱ्या महिलांची नावे

पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

योजना बंद होणार नाही, सुधारणा होणार:

अजित पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही. या योजनेमध्ये काही त्रुटी आढळल्या आहेत, त्यामुळे ज्या महिलांची नावे यादीतून कमी झाली आहेत, त्यांच्याकडून योजनेअंतर्गत दिलेले पैसे परत घेतले जाणार नाहीत. अजित पवार म्हणाले, “लाडकी बहीण योजनेत दुरूस्ती करणार आहोत, पण योजना बंद करणार नाहीत.” याचा अर्थ, योजनेच्या अंमलबजावणीत सुधारणा केल्या जातील, ज्यामुळे जास्तीत जास्त गरजू महिलांना या योजनेचा लाभ मिळेल. त्यांनी योजनेसाठी नवीन निकष आणण्याचे संकेत दिले, ज्यामुळे योजनेची पारदर्शकता वाढेल आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचेल.

लाभार्थी यादी मधून वगळण्यात येणाऱ्या महिलांची नावे

पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

अर्थव्यवस्थेला चालना:

अजित पवार यांनी या योजनेच्या आर्थिक परिणामांवर भर दिला. ते म्हणाले, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी आहे.” या योजनेतून महिलांच्या हातात दरवर्षी सुमारे ४५ हजार कोटी रुपये जाणार आहेत. ही रक्कम महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाची ठरेल आणि त्याचा परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरही दिसून येईल. महिला या पैशाचा वापर आपल्या कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि छोटे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी करू शकतील, ज्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

लाभार्थी यादी मधून वगळण्यात येणाऱ्या महिलांची नावे

पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

महिला सक्षमीकरण:

अजित पवार यांनी महिला सक्षमीकरणावर विशेष भर दिला. ते म्हणाले, “महिला सक्षमीकरणाचं एक मोठं पाऊल सरकारने उचललं आहे.” या योजनेमुळे महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल आणि त्या आपल्या कुटुंबाच्या विकासात योगदान देऊ शकतील. अजित पवार यांनी बँकांना आवाहन केले की, लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना छोटे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज योजना सुरू करावी. यामुळे महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यास मदत होईल आणि त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील.

आर्थिक योजना आणि बँकांचे सहकार्य:

अजित पवार यांनी बँकांना आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळासारख्या संस्थांना आवाहन केले की, त्यांनी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी विशेष कर्ज योजना सुरू करावी. ते म्हणाले, “ज्या महिलांना छोटा, मोठा व्यवसाय सुरू करायचा आहे, त्यांच्यासाठी लाडकी बहीण योजना जोडून कर्ज योजना तुम्ही काढा.” यामुळे महिलांना आर्थिक मदत मिळेल आणि त्या स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतील. अजित पवार यांनी मुंबई बँकेचे गटनेते प्रविण दरेकर यांनी योजनेच्या लाभार्थ्यांना १० ते २५ हजारांपर्यंत कर्ज देण्याची घोषणा केल्याचा उल्लेख केला आणि इतर बँकांनीही अशाच योजना सुरू कराव्यात, असं आवाहन केले.

नवीन निकष आणि पारदर्शकता:

अजित पवार यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्याचे आणि नवीन निकष लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे योजनेची पारदर्शकता वाढेल आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचेल. त्यांनी स्पष्ट केले की, ज्या महिलांची नावे यादीतून कमी झाली आहेत, त्यांच्याकडून पैसे परत घेतले जाणार नाहीत. यावरून सरकार गरजू महिलांना मदत करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, हे दिसून येते.

सारांश:

अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली आहे. त्यांनी योजना बंद न करता त्यात सुधारणा करण्याचे आणि महिला सक्षमीकरणावर भर देण्याचे आश्वासन दिले आहे. या योजनेमुळे महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. बँका आणि इतर संस्थांनी या योजनेच्या लाभार्थ्यांना मदत करण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

The post लाडकी बहीण योजनेचे 1500 रुपये या महिलांना मिळणार नाहीत appeared first on PM Kisan CSC.

ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा

• Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 09 मे 2025
• परीक्षा: नंतर कळविण्यात येईल.

ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा

The post भारतीय रेल्वेत असिस्टंट लोको पायलट पदाच्या 9900 जागांसाठी भरती, लगेच अर्ज करा appeared first on PM Kisan CSC.

The post सोन्याच्या दारांमध्ये झाले मोठे बदल, आजचे नवीन दर जाहीर appeared first on PM Kisan CSC.

Crop insurance approved खरीप हंगाम २०२४ मध्ये पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील विषय बनला आहे. या योजनेतील अनेक समस्यांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे. गेल्या तीन वर्षांतील (२०२०-२१, २०२२, २०२३) पीक विम्याची थकीत रक्कम अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही, आणि आता २०२४ च्या पीक विम्याचीही ते आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

पिक विमा गावानुसार लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी

येथे क्लिक करा

पीक विमा योजनेतील समस्या आणि गैरव्यवहार:

• २०२४-२५ मधील समस्या: यावर्षी पीक विमा योजना अनेक कारणांमुळे चर्चेत राहिली. योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. पीक विम्यासाठी केलेल्या अर्जांची छाननी करण्यास विलंब झाला, अर्ज मंजुरीमध्ये दिरंगाई झाली, आणि अग्रिम अधिसूचना काढल्यानंतरही पीक विम्याचे वितरण वेळेवर झाले नाही. या समस्यांमुळे शेतकरी, पीक विमा कंपन्या आणि सरकार यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला.
• गैरव्यवहाराची चौकशी आणि परिणाम: शासनाने या योजनेतील गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी केली. त्यामुळे अनुदानाच्या वाटपात आणि हिशेबात मोठा विलंब झाला. शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळणे कठीण झाले.
• आर्थिक विलंब: राज्य शासनाने पहिला हिस्सा म्हणून सुमारे ३००१ कोटी रुपये पीक विमा कंपन्यांना दिले आहेत. परंतु, समायोजनाची रक्कम आणि राज्य शासनाचा दुसरा हिस्सा अद्याप कंपन्यांना मिळालेला नाही. त्यामुळे पीक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर विमा देण्यास टाळाटाळ केली.

पिक विमा गावानुसार लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी

येथे क्लिक करा

संसदेतील विरोध आणि शेतकऱ्यांचा आवाज:

• अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील विरोध: सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या मुद्द्यावर मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवण्यात आला. विरोधी पक्षांनी सरकारला जाब विचारला आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडल्या.
• शेतकऱ्यांचे आंदोलन: राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी याविरोधात आंदोलन केले. पीक विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी, अधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला. शेतकऱ्यांनी वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात पीक विमा देण्याची मागणी केली.

पिक विमा गावानुसार लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी

येथे क्लिक करा

पीक विमा वितरणाचे टप्पे:

• पहिला टप्पा: या टप्प्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे आणि प्रतिकूल परिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी अग्रिम पीक विमा आणि ज्या शेतकऱ्यांनी क्लेम दाखल केले आहेत, त्यांना विमा दिला जाणार आहे.
• दुसरा टप्पा: दुसऱ्या टप्प्यात पोस्ट हार्वेस्टचे क्लेम आणि ईल्ड बेस (अंतिम पीक कापणीच्या अहवालाच्या आधारे सरसकट पीक विमा) चा समावेश असेल. या टप्प्यातील वितरणाला मार्च, मे किंवा जूनपर्यंत विलंब होऊ शकतो

इतर जिल्ह्यांची स्थिती:

• पालघर, सातारा आणि सोलापूर यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये ईल्ड बेसच्या आधारे विमा मिळू शकतो.
• कृषिमंत्र्यांनी सात दिवसांत पीक विमा वाटपाचे आश्वासन दिले आहे.
• शासनाने दुसरा हिस्सा लवकर दिल्यास पीक विमा कंपन्यांवर दबाव येईल आणि शेतकऱ्यांना लवकर विमा मिळेल.
• यवतमाळमध्ये अग्रिम विमा वाटप सुरू झाले आहे, परंतु रक्कम खूप कमी आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
• शेतकऱ्यांचा हिस्सा हा विमा कंपन्यांना ‘अंमलबजावणी खर्च’ म्हणून दिला जातो, ही एक गंभीर बाब आहे.

या सर्व समस्यांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे. शासनाने या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात मदत मिळू शकेल.

The post २३ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा पीक विमा मंजूर, गावानुसार लाभार्थी यादी जाहीर appeared first on PM Kisan CSC.

Subsidy for digging wells महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी “मागेल त्याला विहीर” योजना एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना मिळते. या योजनेतून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी अनुदान दिले जाते, ज्यामुळे त्यांना सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता होते.

विहिरीचे अनुदान मिळवण्यासाठी

येथे क्लिक करा

योजनेचे फायदे:

• आर्थिक मदत: शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी 4 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते.
• सिंचनाची सुविधा: शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाण्याचा स्थिर स्रोत मिळतो, ज्यामुळे पिकांचे उत्पादन वाढते.
• आत्मनिर्भरता: शेतकरी स्वावलंबी बनतात आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या इतरांवर अवलंबून राहावे लागत नाही.
• उत्पन्नात वाढ: पिकांचे उत्पादन वाढल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते.
• जीवनमानाचा दर्जा सुधारतो: शेतकऱ्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक जीवनमान सुधारते.

विहिरीचे अनुदान मिळवण्यासाठी

येथे क्लिक करा

विहीर खोदण्यासाठी योग्य जागा:

• दोन नाल्यांच्या मधील क्षेत्र किंवा नाल्यांच्या संगमाजवळ.
• नदी आणि नाल्यांजवळील उथळ गाळाच्या प्रदेशात.
• जमिनीच्या सखल भागात.
• नाल्याच्या तीरावरील उंचवट्यावर.
• घनदाट आणि गडद पानांच्या झाडांच्या प्रदेशात.
• नदी/नाल्याचे जुने प्रवाहपात्र.
• नदी/नाल्याच्या गोलाकार वळणाच्या आतील भूभागात.
• अचानक दमट वाटणाऱ्या किंवा असणाऱ्या जागांमध्ये.

विहिरीचे अनुदान मिळवण्यासाठी

येथे क्लिक करा

विहीर कुठे खोदू नये:

• भूपृष्ठावर कडक खडक दिसणाऱ्या जागांमध्ये.
• डोंगराचा कडा आणि त्याच्या आसपासच्या 150 मीटरच्या परिसरात.
• मातीचा थर 30 सेमीपेक्षा कमी असणाऱ्या भूभागात.
• मुरमाची खोली 5 मीटरपेक्षा कमी असणाऱ्या भूभागात.

योजनेची वैशिष्ट्ये:

• ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांसाठी आहे.
• अर्ज प्रक्रिया सोपी आहे आणि ऑनलाईन करता येते.
• गावात मंजूर होणाऱ्या विहिरींच्या संख्येवर मर्यादा नाही.
• अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते.

योजनेचा उद्देश:

• शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे.
• शेतकऱ्यांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास साधणे.
• शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे.
• राज्यातील दारिद्र्य कमी करणे.
• शेतकऱ्यांना सशक्त आणि आत्मनिर्भर बनविणे.
• शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.

The post विहीर खोदण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार 4 लाख अनुदान,लाभार्थी यादी जाहीर appeared first on PM Kisan CSC.

Aaditi Tatkare योजनेचा उद्देश आणि स्वरूप:

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली एक कल्याणकारी योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिलांना आर्थिक सहाय्य करणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत, ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये देण्यात येतात. जुलै 2023 पासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे आणि आतापर्यंत लाभार्थी महिलांच्या खात्यात नऊ हप्ते जमा करण्यात आले आहेत.

लाडकी बहीण योजना लाभार्थी यादी

यादीत नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

योजनेमुळे निर्माण झालेले प्रश्न:

• राज्याच्या तिजोरीवर ताण: एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महिलांना आर्थिक सहाय्य केल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत आहे.
• इतर योजनांवर परिणाम: या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करण्यासाठी सरकार इतर योजनांमधील निधी वळवत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
• 2100 रुपयांच्या घोषणेचे भवितव्य: महायुतीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, सरकार सत्तेत आल्यास लाडक्या बहिणींना दरमहा 2100 रुपये देण्याची घोषणा केली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या घोषणेची अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अधिवेशनात याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे, आता 2100 रुपये कधी मिळणार, याकडे राज्यातील महिलांचे लक्ष लागले आहे.

लाडकी बहीण योजना लाभार्थी यादी

यादीत नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

सरकारी प्रतिक्रिया:

• उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार: राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर योग्य वेळी निर्णय घेऊ, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
• मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे: लाडक्या बहिणींनी सरकारची ताकद वाढवली आहे. त्यामुळे, राज्याची आर्थिक ताकद वाढल्यानंतर लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्यात येतील, असे त्यांनी म्हटले आहे.

योजनेचे संभाव्य परिणाम:

• या योजनेमुळे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होईल.
• ग्रामीण भागातील महिलांना याचा विशेष फायदा होईल.
• या योजनेमुळे महिलांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल.
• राज्याच्या वित्तीय स्थितीवर याचा परिणाम जाणवणार.

लाडकी बहीण योजना लाभार्थी यादी

यादीत नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

भविष्यातील दृष्टीकोन:

सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक आहे. तसेच, 2100 रुपयांच्या घोषणेबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करणे आवश्यक आहे. या योजनेचा दीर्घकालीन परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा होईल, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे.

The post एप्रिल महिना लाडकी बहीण लाभार्थी यादी जाहीर, यादीत नाव तपासा appeared first on PM Kisan CSC.

वायरल झालेला व्हिडिओ पाहण्यासाठी

येथे क्लिक करा 

या व्हिडिओमध्ये एका वृद्ध व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी त्यांना स्मशानात नेले जाते. त्यांच्या पार्थिवाला अग्नी दिल्यानंतर, ते अचानक जिवंत होतात आणि अग्नीतून बाहेर येतात. हे पाहून आसपासचे लोक आश्चर्यचकित होतात. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे.

वायरल झालेला व्हिडिओ पाहण्यासाठी

येथे क्लिक करा 

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, व्हायरल होणारे सर्व व्हिडिओ खरे नसतात. अनेकदा व्हिडिओ चुकीच्या पद्धतीने सादर केले जातात. त्यामुळे, व्हिडिओ पाहताना काळजी घेणे आवश्यक आहे.

The post स्मशानभूमीत मृत व्यक्तीला अग्नि देताच तो झाला जिवंत… VIDEO पाहून चुकेल काळजाचा ठोका appeared first on PM Kisan CSC.