Land record survey सातबारा उताऱ्यानुसार नकाशे उपलब्ध नसल्याने हद्दीचे वाद राज्यात नवीन नाहीत. यामुळे अनेक प्रकरणे न्यायालयात असून, भावकीतही अनेक वाद निर्माण झाले आहेत. मात्र, यावर तोडगा काढण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाने प्रत्येक सर्व्हे क्रमांकाला नकाशाची जोड देण्याचे ठरविले आहे. यातून आपल्या मालकीच्या जमिनीला नेमकी हद्द काय आहे, हे शेतकऱ्याला कळू शकणार आहे.
पर्यायाने हद्दीवरून होणारे वाद तर टळतीलच तसेच खरेदी-विक्री व बँकांकडून कर्जाची उपलब्धतादेखील विनासायास होण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील बारा तालुक्यांमध्ये हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार असून, लवकरच त्याला मुहूर्त लागणार आहे. एका सातबारा उताऱ्यात अनेक खातेदार असल्याने त्याचे पोटहिस्से तयार केले जातात. या पोटहिस्स्यांमधील जमीनमालकांना मात्र एकाच सातबारा उताऱ्यावर अवलंबून राहावे लागते.
अशा पोट हिस्सेदाराला जमीन विक्री करावयाची असल्यास इतर सर्व खातेदारांची संमती घ्यावी लागते. तसेच एखाद्या हिस्सेदाराला जमीन मोजणी करावयाची असल्यास अन्य सर्व पोट हिस्सेदारांची संमती बंधनकारक असते. खरेदी विक्रीतही अनेक बंधने येत असल्याने वादही निर्माण होतात अनेकदा हे वाद न्यायालयातही दाखल होतात.
नकाशे अद्ययावत करणार
१) तोडगा काढण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाने राज्यातील बारा तालुक्यांमध्ये प्रत्येक गावातील प्रत्येक सातबाराच्या पोट हिस्स्याची मोजणी आणि त्याच्या नकाशाचे अद्ययावतीकरण करण्याचे ठरविले आहे.
२) यात प्रत्येक सर्व्हे क्रमांकातील क्रमांकाचे सर्वेक्षण होऊन मोजणीनुसार नकाशा तयार केला जाणार आहे. त्यामुळे सातबारा अद्ययावत होऊन नकाशादेखील उपलब्ध होणार आहे.
३) जमीन खरेदी-विक्री प्रकरणांमध्ये सातबारा उताऱ्यानुसार नकाशा असल्याने विनावाद खरेदी विक्री होऊ शकणार आहे. त्याचप्रमाणे अन्य खातेदारांची संमतीची गरज भासत नसल्याने वाददेखील टळणार आहेत. ४) राज्यातील बारा तालुक्यांमध्ये हा प्रयोग राबविला जाणार आहे. एकाच उताऱ्यावर अनेक नावे असणाऱ्या पोटहिस्साधारकांची यामुळे सोय होईल.
