Land record survey सातबारा उताऱ्यानुसार नकाशे उपलब्ध नसल्याने राज्यात सीमावाद काही नवीन नाही. त्यामुळे अनेक प्रकरणे न्यायालयात असून, भावकीत अनेक वाद निर्माण झाले आहेत. मात्र, यावर तोडगा काढण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने प्रत्येक सर्व्हे क्रमांकासोबत नकाशा जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. याद्वारे शेतकऱ्याकडे किती जमीन आहे हे कळू शकेल.
वैकल्पिकरित्या, सीमा विवाद टाळले जातील आणि खरेदी आणि विक्री आणि बँकांकडून कर्जाची उपलब्धता अडचणीमुक्त करण्यात मदत होईल. राज्यातील बारा तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून तो लवकरच पूर्ण होईल. सत्ताबा मार्गामध्ये अनेक खातेदार असल्याने त्याचे उपविभाग तयार केले जातात. मात्र, या उपविभागातील जमीन मालकांना सतरा मार्गावर अवलंबून राहावे लागते.
असा कोणताही उप-भागधारक जमीन विकू इच्छित असल्यास, त्याला इतर सर्व खातेदारांची संमती घ्यावी लागेल. शिवाय, जर कोणत्याही भागधारकाला जमिनीची मोजणी करून घ्यायची असेल तर इतर सर्व उप-भागधारकांची संमती अनिवार्य आहे. खरेदी-विक्रीमध्ये अनेक बंधने असल्याने वादही निर्माण होतात, अनेकदा हे वाद न्यायालयात दाखल होतात.
नकाशे अद्ययावत करणार
1) यावर तोडगा काढण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने राज्यातील बारा तालुक्यांतील प्रत्येक गावाचा नकाशा अद्ययावत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
२) यामध्ये प्रत्येक सर्वेक्षण क्रमांकाचे सर्वेक्षण करून मोजणीनुसार नकाशा तयार केला जाईल. त्यामुळे सातबारा अद्ययावत झाल्यानंतर नकाशाही उपलब्ध होणार आहे.
3) जमीन खरेदी-विक्रीच्या प्रकरणांमध्ये सतराव्या श्लोकातील नकाशानुसार वादविना खरेदी-विक्री करता येते. त्याचप्रमाणे, इतर खातेदारांच्या संमतीची आवश्यकता नसल्यामुळे, विवाद देखील टाळता येऊ शकतात. 4) राज्यातील बारा तालुक्यांमध्ये हा प्रयोग राबविण्यात येणार आहे. हे त्या उप-भागधारकांना सुविधा देईल ज्यांची एकाच विधानावर अनेक नावे आहेत.
