MP land records राज्यातील सातबारा उताऱ्यावरील नकाशे उपलब्ध नसल्यामुळे सीमावादाचे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. भूमी अभिलेख विभागाने या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, प्रत्येक सर्व्हे क्रमांकासोबत नकाशा जोडण्यात येणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची नेमकी माहिती मिळेल. यामुळे सीमावाद टाळण्यास मदत होईल आणि जमीन खरेदी-विक्री तसेच बँकेतून कर्ज मिळवणे सोपे होईल.
या प्रकल्पाची सुरुवात राज्यातील बारा तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. सातबारा उताऱ्यामध्ये अनेक खातेदार असल्याने जमिनीचे उपविभाग तयार केले जातात. परंतु, या उपविभागधारकांना सातबारा उताऱ्यावर अवलंबून राहावे लागते. जमीन विक्रीसाठी इतर सर्व खातेदारांची संमती आवश्यक असते, ज्यामुळे अनेकदा वाद निर्माण होतात आणि प्रकरणे न्यायालयात जातात.
नकाशे अद्ययावत करण्याची योजना:
- भूमी अभिलेख विभाग राज्यातील बारा तालुक्यांतील प्रत्येक गावाचा नकाशा अद्ययावत करणार आहे.
- प्रत्येक सर्वेक्षण क्रमांकाचे सर्वेक्षण करून मोजणीनुसार नकाशा तयार करण्यात येईल.
- सातबारा अद्ययावत झाल्यावर नकाशाही उपलब्ध होईल.
- नकाशामुळे जमीन खरेदी-विक्री वादमुक्त होईल आणि इतर खातेदारांच्या संमतीची गरज भासणार नाही.
- एकाच विधानावर अनेक नावे असलेल्या उपविभागधारकांना यामुळे सुविधा मिळेल.
या निर्णयाचे फायदे:
- सीमावाद कमी होतील.
- जमीन खरेदी-विक्री प्रक्रिया सुलभ होईल.
- बँकेकडून कर्ज मिळवणे सोपे होईल.
- शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची अचूक माहिती मिळेल.
- न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या जमिनी संबंधित वादांची संख्या कमी होईल.
