pensioners High Court भारतातील खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करणारी कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना (EPS-95) ही एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. 1995 मध्ये सुरू झालेली ही योजना, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) प्रशासनाखाली कार्यरत आहे. या योजनेचा मूळ उद्देश कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न उपलब्ध करून देणे हा होता.
EPS-95 योजनेची रचना आणि कार्यप्रणाली:
या योजनेमध्ये कर्मचारी आणि त्यांचे नियोक्ता दोघेही मासिक योगदान देतात. कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या 8.33% इतका निधी या योजनेत जमा होतो, ज्याची कमाल मर्यादा ₹15,000 प्रति महिना आहे. 10 वर्षांचा सेवाकाळ पूर्ण केलेले आणि 58 वर्षे वय असलेले कर्मचारी या योजनेअंतर्गत निवृत्तीवेतनासाठी पात्र ठरतात.
सद्यस्थिती आणि चिंता:
सध्या, EPS-95 अंतर्गत निवृत्तीवेतनधारकांना दरमहा केवळ ₹1,000 इतकी किमान निवृत्तीवेतन रक्कम मिळते. आजच्या वाढत्या महागाईच्या काळात ही रक्कम अत्यंत अपुरी आहे. यामुळे 78 लाखांहून अधिक निवृत्तीवेतनधारक आर्थिक अडचणींना तोंड देत आहेत.
गेल्या काही वर्षांत, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. अन्न, औषधोपचार आणि वाहतूक यांसारख्या मूलभूत गरजांसाठी लागणारा खर्च वाढला आहे. अशा परिस्थितीत, ₹1,000 ची मासिक निवृत्तीवेतन रक्कम पुरेशी नाही, विशेषत: वृद्ध व्यक्तींसाठी ज्यांना वैद्यकीय खर्चाचा सामना करावा लागतो.
निवृत्तीवेतनधारकांच्या मागण्या आणि संघर्ष:
गेल्या सात-आठ वर्षांपासून, EPS-95 निवृत्तीवेतनधारक त्यांच्या निवृत्तीवेतनात वाढ करण्याची मागणी करत आहेत. त्यांची प्रमुख मागणी किमान निवृत्तीवेतन ₹1,000 वरून ₹7,500 पर्यंत वाढवण्याची आहे. महागाई आणि वैद्यकीय खर्चाचा विचार करता, सध्याची निवृत्तीवेतन रक्कम खूप कमी आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
या मागणीसाठी, निवृत्तीवेतनधारकांनी देशभरात अनेक आंदोलने केली आहेत. त्यांनी सरकारला निवेदने सादर केली आहेत, विविध माध्यमांतून आवाज उठवला आहे आणि न्यायालयातही दाद मागितली आहे. त्यांनी त्यांच्या सेवाकाळात योगदान दिले आहे आणि त्यांना योग्य मोबदला मिळावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
आवश्यक सुधारणा आणि उपाययोजना:
- निवृत्तीवेतन वाढ:
- महागाई निर्देशांकाशी निगडित निवृत्तीवेतन वाढीचा अवलंब करणे.
- किमान निवृत्तीवेतन रक्कम वाढवणे.
- निधी व्यवस्थापन:
- योजनेच्या निधीचे कार्यक्षम व्यवस्थापन करणे.
- सरकारी अनुदानात वाढ करणे.
- कायदेशीर बदल:
- EPS-95 कायद्यात आवश्यक सुधारणा करणे.
- निवृत्तीवेतनधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे.
- जागरूकता प्रसार:
- कर्मचाऱ्यांमध्ये EPS-95 योजनेबद्दल जागरूकता निर्माण करणे.
- निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या हक्कांची माहिती देणे.
निष्कर्ष:
EPS-95 योजना लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षेचा आधार आहे. तथापि, सध्याच्या समस्यांमुळे या योजनेची परिणामकारकता कमी झाली आहे. सरकारने तातडीने उपाययोजना करून निवृत्तीवेतनधारकांना न्याय देणे आवश्यक आहे.
