Pokhara yojana राज्यात प्रयोगशील शेतीचा प्रादेशिक समतोल साधण्यासाठी ‘पोकरा’च्या धर्तीवर स्वतंत्र योजना आणली जाईल; तसेच केंद्राची वाट न बघता राज्य निधीतून ठिबकचे थकीत अनुदान वाटण्याचा पर्याय अभ्यासला जात आहे, असे कृषिमंत्री अड. माणिकराव कोकाटे यांनी स्पष्ट केले.
पोखरा योजना लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी
‘पीएम-किसान’ निधीच्या हप्ता वितरण कार्यक्रमासाठी सोमवारी (ता. २४) साखर संकुलामध्ये कृषिमंत्री आले होते. यावेळी निवडक शेतकरी व अधिकाऱ्यांशी त्यांनी औपचारिक चर्चा केली. ते म्हणाले, “राज्य शासनाकडून राबवली जात असलेली पोकरा (नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प) योजना केवळ निवडक गावांसाठी आहे. जागतिक बँकेच्या निकषानुसार गावे निवडली गेली असून त्यात इतर गावे टाकता येत नाहीत. त्यामुळे राज्याच्या इतर भागांतील शेतकऱ्यांना पोकराचे लाभ मिळत नाहीत. ही अडचण लक्षात घेत नवी योजना आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. राज्यभर सुरू असलेले माझे दौरे संपताच याविषयी अभ्यासाअंती निर्णय घेतला जाईल.”
पोखरा योजना लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी
फळलागवड व ठिबक अनुदानाबाबत कृषिमंत्र्यांनी माहिती घेतली. “फलोत्पादनात आता द्राक्षासह केळी व काजूशेतीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना नव्या वाणाचे लागवड साहित्य उपलब्ध करून द्यावे लागेल. फलोत्पादनाला चालना देण्यासाठी निश्चित कोणते उपक्रम राबवता येतील याचीही चाचपणी करावी लागेल,” असे कृषिमंत्री म्हणाले. “फलोत्पादनात ठिबक अत्यावश्यक असते.
पोखरा योजना लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी
केंद्र शासन स्तरावर सध्या ठिबकचे अनुदान अडकून पडले आहे. ते मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना आणखी ताटकळत ठेवणे अयोग्य ठरेल. त्यासाठी राज्याचा निधी वापरून शेतकऱ्यांचे अनुदान देण्याचा पर्याय आहे. आपल्या भरवशावर शेतकऱ्यांनी गुंतवणूक करीत शेतकरी योजनेत सहभागी होतात. त्यामुळे अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे ताटकळत ठेवणे योग्य नाही. कृषी सचिवांशी मी बोललो असून याबाबत धोरणात्मक निर्णय लवकरच घेतला जाईल.
पोखरा योजना लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी
‘लॉटरी बंद न करता पर्याय’
राज्याच्या विविध योजनांमधून अनुदान मिळण्यासाठी ‘महाडीबीटी’वर शेतकन्यांनी अर्ज केले आहेत. मात्र, निधी नसल्याने सोडतीअभावी लाखो अर्ज पडून आहेत. यावर तोडगा म्हणून उपलब्ध निधी पुरतेच निवडक अर्ज मंजूर करावेत, असा पर्याय काढला जात आहे. कृषिमंत्री कोकाटे या मुद्द्यावर म्हणाले, की सोडत पद्धत बंद न करता आलेल्या अर्जापैकी ज्या अर्जदारांना तत्काळ अनुदान हवे आहे अशा अर्जदारांचा विचार करावा. त्यासाठी मागणीचा पुन्हा एक पर्याय अर्जदारांना संकेतस्थळावर द्यावा. यात लवकर मागणी येईल त्या अर्जदाराला ‘प्रथम मागणी प्रथम सेवा’ तत्त्वावर अनुदान देण्याचा पर्याय चांगला होऊ शकतो. हा पर्याय तपासून पाहिला जात आहे.
