SBI FD Scheme स्टेट बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच एसबीआय ही देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक आहे. एसबीआय आपल्या ग्राहकांना गुंतवणुकीसाठी विविध योजना देत आहे, ज्यामध्ये गुंतवणूकदार गुंतवणूक करून खूप चांगला नफा कमावू शकतात. याशिवाय एसबीआयकडून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अनेक खास योजना राबविल्या जात आहेत, ज्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक गुंतवणूक करून भरघोस नफा कमावू शकतात. याविषयी पुढे सविस्तर वाचा.
आज आम्ही तुम्हाला एसबीआयच्या एका योजनेबद्दल सांगणार आहोत, ज्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक गुंतवणूक करून लाखो नफा कमावू शकतात. आम्ही एसबीआय पालक एफडी योजनेबद्दल बोलत आहोत.
SBI बँक या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी
एसबीआय संरक्षक एफडी योजना SBI Protector FD Scheme
एसबीआय बँकेने एसबीआय पालक एफडी योजना केवळ सुपर ज्येष्ठ नागरिक लोकांसाठी सुरू केली आहे म्हणजेच केवळ 80 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयोगटातील लोकच या योजनेत गुंतवणूक करू शकतात. या योजनेत अतिज्येष्ठ नागरिक केवळ 1000 रुपयांपासून आपली गुंतवणूक सुरू करू शकतात. तेथे गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा 3 कोटी रुपये आहे. योजनेतील गुंतवणुकीच्या कालावधीबद्दल बोलायचे झाले तर या योजनेत 7 दिवस ते 10 वर्षांच्या कालावधीत गुंतवणूक केली जाऊ शकते.
SBI बँक या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी
एसबीआय पालक एफडी योजनेचे व्याज दर SBI Parent FD Scheme Interest Rates
एसबीआय पालक एफडी योजनेचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे व्याजदर. या योजनेत अतिज्येष्ठ नागरिकांना 7.60 टक्के दराने परतावा मिळतो, ही या योजनेची सर्वात महत्त्वाची बाब आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांसाठी व्याज उत्पन्नावरील टीडीएस कपातीची मर्यादाही वाढविण्यात आल्याची माहिती आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, बिगर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एफडीवरील व्याजावरील टीडीएसची मर्यादा 4,000 रुपयांवरून 50,000 रुपये करण्यात आली आहे. जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न करपात्र उत्पन्नापेक्षा कमी असेल तर तुम्ही तुमच्या इन्कम टॅक्स रिटर्नमध्ये टीडीएसचा दावा करू शकता.
SBI बँक या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी
सध्या ज्येष्ठ नागरिकांना बँकेच्या एफडीतून मिळणारे व्याज 50 हजार रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास खातेदारांना 10 टक्के टीडीएस भरावा लागतो. तर 1 एप्रिल 2025 पासून 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्याज उत्पन्नावर 10 टक्के टीडीएस भरावा लागेल.
त्याचबरोबर लाभांश उत्पन्नावरील टीडीएस कपातीची मर्यादाही सरकारने वाढवली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 5000 रुपये होती, तर अर्थसंकल्प 2025 मध्ये ती वाढवून 10,000 रुपये करण्यात आली आहे. याचा फायदा किरकोळ गुंतवणूकदारांना होईल, जे शेअर्समधून लाभांश उत्पन्न मिळवतात.
